ADDRESS BY THE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA SMT DROUPADI MURMU ON THE OCCASION OF IB CENTENARY ENDOWMENT LECTURE ON THE TOPIC PEOPLE-CENTRIC NATIONAL SECURITY: COMMUNITY PARTICIPATION IN BUILDING VIKSIT BHARAT

 I am pleased to note that the series of IB Centenary Endowment Lectures has become a very meaningful event. I commend Director, Intelligence Bureau and his team for taking forward this lecture series. I express my deep appreciation for the exceptional contribution made by Intelligence Bureau to internal security of our country. Team IB works tirelessly amidst very complex challenges. Most importantly, its accomplishments are not visible. In other words, IB is an agency of invisible heroes. 

IB came into existence on December 23, 1887. The competence and expertise of the organisation were effectively re-purposed for ensuring internal security after Independence. It is a matter of pride that after Independence, IB has been playing a stellar role in providing security to the people of India and assuring unity and integrity of the Nation.  It gives me great satisfaction that during the last decade, our security agencies like IB have neutralised numerous threats within the country and they have demonstrated dominance over the forces that threaten national security. The Union Minister for Home Affairs Shri Amit Shah Ji has led institutions working for national security with absolute clarity of vision and purpose. I take this opportunity to praise him and his competent teams for their achievements.

Internal security has enabled our people and the Nation to march ahead with greater energy and speed on several pathways of growth and development. As a result, India has emerged as one of the fastest growing major economies and is poised to become the third largest economy in the near future. 

Ladies and gentlemen, 

The theme for this lecture ‘People-Centric National Security: Community Participation in Building Viksit Bharat’ is of immediate as well as long term significance for our country.

All institutions concerned, including IB, have to spread the awareness among our people that national security is a responsibility of every citizen. Alert citizens can provide formidable support to the efforts of government agencies engaged in national security. When organised as communities, our citizens can achieve great synergy and support government’s initiatives for national security.

Our Constitution enumerates Fundamental Duties of citizens. Many of these duties relate to wider dimensions of national security. Students, teachers, media, resident welfare associations, civil society organizations and several other communities can propagate these duties. I will mention some of them. Our Constitution lays down that:

“It shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem; to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

to defend the country and render national service when called upon to do so;

to safeguard public property and to abjure violence.

Adherence to Fundamental Duties by citizens, individually and collectively, can strengthen different dimensions of national security.

Ladies and gentlemen, 

Community participation strengthens national security. There are numerous examples of alert citizens helping professional forces with their inputs in averting security crises. 

An expanded meaning and strategy of national security places people at the centre. People need not be passive observers of what happens around them. They should become alert and active partners in the security of their own surroundings and also of regions beyond it. ‘Jan Bhagidari’ is the cornerstone of people-centric security.

Due to legacy-burden carried over from the pre-Independence period, some people may feel a sense of distance with respect to government servants in general and police forces in particular. In developed societies and countries, people generally look at police personnel as a friendly person who can be trusted for help.

Our civil police and internal security agencies have to work with the spirit of serving the people. This spirit of service will build trust among the people. This trust is a pre-condition of developing people-centric national security strategy in which community participation will be a key element. 

Ladies and gentlemen,

India has been facing multi-dimensional security challenges and threats. Tensions in the border areas, terrorism and militancy, insurgency and communal radicalization have been traditional areas of security concern. In recent years, cyber-crimes have emerged as a substantial security threat. 

Our internal security scenario is also affected by international developments. The world is witnessing geo-political tensions, economic volatility and trade disruptions. These phenomena also have implications for internal security. 

Many of our security threats are unique to our national context. In such situations, our solutions must be tailored to address our specific concerns. Community engagement holds the key to resolving such situations.

Lack of security in any part of the country has economic impacts that go beyond the affected area. Security is among key drivers of economic investment and growth. We can say that building ‘Surakshit Bharat’ is necessary for building ‘Samriddh Bharat’.

Ladies and gentlemen,

I must congratulate the security agencies for their determination to eradicate left-wing-extremism by March 31, 2026. Earlier, left-wing- extremism was acknowledged as the “biggest internal security challenge”. Left-wing-extremism is now close to total eradication. In 2014, as many as 126 districts were Naxal-affected. Now only eleven districts remain affected. Today, only three districts remain in the category of most-affected districts.

Intensive action by forces and agencies engaged in the sphere of internal security has been a key element behind the near-eradication of left-wing-extremism. However, a holistic approach was adopted to win the trust of the communities through several initiatives. Promoting socio-economic inclusion in tribal and remote areas has proved effective against exploitation of the people by left-wing-extremists and insurgent groups.

Incentives for rehabilitation of those who surrendered, encouraged their return to the mainstream.

Financial inclusion through intensified banking services in the affected districts inspired confidence among the people.

Several Ekalavya Model Residential Schools were made operational in affected areas. This educational facility filled the children and guardians with new hope.

Skill development initiatives in many affected districts attracted the youth. Due to such positive initiatives, the young population has lost interest in getting recruited for Naxal-activities.

The Government has been driving specific initiatives to engage different segments of tribal communities, especially tribal women, in the affected areas. 

Encouragement was given to community-led social, cultural and educational programs. 

Employment opportunities were generated through implementation of government schemes.

The recently organised Bastar Olympics 2025 have showcased the positive transformation brought about in the affected areas. Nearly four lakh players participated in the games. Our daughters out- numbered the boys. The participants included more than seven hundred youths who have now left the path of Naxalism. We can say that in Bastar, the slogan ‘Lal Salaam’ has now been replaced by the patriotic slogan of ‘Bharat Mata Ki Jai’.

Such measures of community engagement will not only help eradicate left-wing-extremism but will also prevent against regression.

देवियो और सज्जनो,

सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय और भी चुनौतीपूर्ण है। हमने सीमा सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत बनाया है। लेकिन, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिक जमीनी स्तर की जानकारी हमें दे सकते हैं। वे ही संदिग्ध गतिविधियों, कट्टरपंथी प्रयासों या सामाजिक मतभेदों को सबसे पहले समझ पाते हैं। सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोगों के समग्र विकास पर केंद्रित हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। कट्टरपंथी संगठन, समाज में फूट डालने के लिए, अधिकतर युवाओं को ही निशाना बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां ​​सोशल मीडिया के प्रभाव सहित, युवाओं से जुड़ी इस समस्या का बहुत प्रभावी ढंग से निराकरण कर रही हैं। युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को शिक्षा, कौशल, खेलकूद तथा स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

सोशल मीडिया ने सूचना और संचार की दुनिया को बदल दिया है। सोशल मीडिया में रचना और विनाश दोनों की क्षमता है। लोगों को दुष्प्रचार से बचाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। यह कार्य बहुत प्रभावी ढंग से निरंतर किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का सक्रिय उपयोग करने वाले ऐसे लोगों का समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो राष्ट्र-हित में, तथ्यों पर आधारित विवरण प्रस्तुत करते रहें।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारे देश ने जन-भागीदारी के माध्यम से नशीली दवाओं के खतरे के विरुद्ध एक प्रभावी अभियान शुरू किया है। कट्टरपंथ की समस्या का सामना करने के लिए भी, जन-भागीदारी के माध्यम से, इसी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय समुदाय के नेता, आध्यात्मिक संगठन, civil society समूह तथा परिवार के लोग, गरीबी या सामाजिक बहिष्कार जैसे अलगाव के मूल कारणों को शीघ्रता से समझ सकते हैं। वे अपने समुदायों के लोगों की गतिविधियों के बारे में सतर्क रह सकते हैं तथा उनके बारे में सूचनाएं दे सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख सबसे जटिल समस्याएं non-traditional और digital हैं। ऐसी अधिकांश समस्याओं की उत्पत्ति अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से होती है। इस संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम समुदायों को विकसित करने की आवश्यकता है। डिजिटल फ्रॉड की बढ़ती समस्या के लिए घरों, संस्थानों और समुदायों के स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म, नागरिकों को फिशिंग, डिजिटल फ्रॉड और online abuse की रिपोर्ट करने में सक्षम बना सकते हैं। वे संबंधित एजेंसियों को real-time data प्रदान कर सकते हैं। ऐसे real-time data का विश्लेषण करके predictive policing models विकसित किए जा सकते हैं। सतर्क और सक्षम नागरिकों के समुदाय साइबर अपराधों का शिकार नहीं बनेंगे। बल्कि वे ऐसे अपराधों के विरुद्ध firewall की भूमिका निभा सकेंगे। Neighbourhood Watch Groups तथा citizen-patrols के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए बीट पुलिस स्तर पर “सुरक्षा मित्र” जैसे प्रयास किए जा सकते हैं।

देवियो और सज्जनो,

सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव से लोगों में आपसी संघर्ष की संभावना बढ़ती है। यह भी सुरक्षा संबंधी चिंता का कारण है। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए जन-भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे संसाधनों का स्थाई प्रबंधन संभव हो सकेगा तथा संसाधनों से जुड़े संघर्षों और पलायन की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

जनजातीय समुदायों के पास पर्यावरण संरक्षण के विषय में अमूल्य पारंपरिक ज्ञान-प्रणाली विद्यमान है। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने से, सामाजिक स्थिरता को शक्ति मिलगी तथा उनके पारंपरिक ज्ञान का सदुपयोग पर्यावरण संरक्षण एवं climate action के लिए किया जा सकेगा। विकसित भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में सरकार के प्रयासों के साथ-साथ civil society, आध्यात्मिक संस्थानों और NGOs को भी योगदान देना होगा। इसमें जनभागीदारी-युक्त सुरक्षा एवं विकास के प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

नागरिकों के कल्याण तथा जन-भागीदारी को अपनी रणनीति के केंद्र में रखकर, हम अपने करोड़ों देशवासियों को intelligence और security के प्रभावी स्रोत के रूप में तैयार कर सकते हैं। जन-भागीदारी द्वारा संचालित यह परिवर्तन 21वीं सदी की जटिल बहु-क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगा। हमारी परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना पर आधारित है। जिस भावना से पूरे विश्व को एक ही परिवार माना जाता है, उसके अनुसार अपने देश के नागरिक तो हमारे हृदय का हिस्सा हैं। हार्दिक आत्मीयता की इसी भावना के साथ जन-भागीदारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख स्तम्भ के रूप में स्थापित करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि जन-भागीदारी के माध्यम से हम सब सतर्क भारत, शांतिपूर्ण भारत, सुरक्षित भारत और समृद्ध भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे।

धन्यवाद!
जय हिंद!
जय भारत!